बसपा भारतीय राजनीति में बिलकुल अलग तरह
की पार्टी है। उसका अंदाज और काम करने का ढ़ग भी निराला है। जब दूसरे विपक्षी दल सत्ता
पक्ष के खिलाफ सड़क पर होते है तो यह पार्टी खामोशी अख्तियार कर लेती है। जब सभी
राजनीतिक दल सोशल मीडिया का जम कर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में बसपा इसे लेकर बिल्कुल
उदासीन है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां विकास को मुद्दा
बनाने में जुटी हैं और इसे लेकर अपने पक्ष में नारे गढ़ रही हैं, तब बसपा प्रमुख
मायावती दिल्ली के अपने आलीशान घर में बैठ कर सत्ता तक पहुंचने के लिए मजबूत जातीय
समीकरण बनाने का ताना-बाना बुन रही हैं। दरअसल, वह चुनावों के गुणा-गणित को अच्छी
तरह पहचानती हैं और और जानती हैं कि किस समय वोटरों के नब्ज पर चोट करनी है। इस
बार वह मुसलमान वोटरों की नब्ज पकड़ने में जुटी हुई हैं। 2007 में दलित-ब्राह्मण
गठजोड़ के सहारे सत्ता हासिल करने वाली मायावती इस बार दलित-मुसलिम गठजोड़ के
सहारे पांचवी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रही हैं।
करीब चार साल तक खामोश रहीं बसपा प्रमुख मायावती
अचानक अब रैलियों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही हैं।
बसपा की उदासीनता की वजह से कुछ दिनों पहले तक माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में
मुख्य लड़ाई सपा और भाजपा के बीच ही रहेगी। लेकिन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष
दयाशंकर सिंह की मायावती पर अभद्र टिप्पणी ने बसपा के उदासीन दलित वोटरों को फिर
से लामबद और अक्रोशित कर दिया। और अब समाजवादी परिवार में मचे अंतरकलह ने बसपा को
सत्ता में फिर से वापसी की उम्मीद बधा दी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट
न जीत पाने वाली बसपा की मुखिया मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मायावती की पार्टी
बसपा का मजबूत दलित वोट बैंक और उसका जातीय गठजोड़। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सभी
दल विधानसभा चुनाव में जाति का खेल खेलते हैं और पार्टी में पद देने से लेकर टिकट
बंटवारे तक में जातीय समीकरण को महत्व देते हैं, लेकिन वे इसे सार्वजनिक रूप से
कभी स्वीकारते नहीं हैं। बसपा इकलौती पार्टी है जो सार्वजनिक रूप से जातीय गठजोड़
और इसके समीकरण को स्वीकार करती है। बसपा संस्थापक कांशी राम ने नारा भी दिया था, “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।” यानी पार्टी को जो जाति जितना वोट देगी, उसी आधार पर उसकी जाति के नेताओं
को मंत्री पद हासिल होगा। कांशी राम जानते थे कि दलित भले ही एक बड़ा वोट बैंक है
लेकिन अकेले उसके बूते वह कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा पार्टी से और
जातियों को जोड़ना होगा। कालांतर वह सत्ता हासिल करने के लिए पिछड़ो और सवर्णों से
समय-समय पर गठजोड़ करते रहे हैं। इस बार मायावती की नजर मुसलिम वोटों से गठजोड़ पर
है। इसके लिए उनके पास नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक कद्दावर नेता भी है।
मायावती की चुनावी रणनीति पर चर्चा करने
से पहले उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात को जानना होगा। वैसे तो पूरे देश में
चुनावों में जातीय समीकरण और सामुदायिक भावनाओं को भुनाने की परंपरा रही है। लेकिन
उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश इस बीमारी से ज्यादा ग्रसित हैं। यहां सभी
दल जातीय समीकरण की भूल भुलैया से जरूर गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से
भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा, सपा और रालोद दमदार तरीके से चुनाव लड़ती हैं।
इसके अलावा अपना दल, पीस पार्टी और कौमी एकता दल जैसी कई छोटी पार्टियां भी हैं
जिनका एक छोटे से इलाके में कुछ प्रभाव होता है। छोटे दल हो या बड़े, सभी के
अपने-अपने जातीय आधार हैं। हर दल की कोशिश होती है कि अन्य जातियों या फिर “आवारा वोटों” में से कुछ वोट
अपने हिस्से में लाकर चुनाव में अधिक से अधिक सीटें हासिल कर सकें। सपा यादव और
मुसलिमों के सहारे चुनाव जीतती है तो भाजापा अति पिछड़ो, बनियों और सवर्णों के
भरोसे। बसपा के पास दलित वोट बैंक का एक मजबूत आधार है। रालोद मुख्य रूप से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली जाति जाटों की पार्टी मानी जाती है। जबकि
कांग्रेस से सवर्णों और दलितों का उसका पारंपरिक वोट बैंक छिटकता ही जा रहा है।
पिछले दो विधानसभा चुनावो का उदारण लें तो बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि यहां
जातीय गठजोड़ कितना फायदेमेंद रहता है। 2007 में जब सपा को हरा कर बसपा सत्ता में
आई थी तो दोनों पार्टियों के वोट बैंक में करीब पांच फीसदी का अंतर था। यानी बसपा
को सपा से करीब पांच फीसदी वोट ज्यादा मिले थे। जब 2012 में सपा सत्ता में आई तो
उसे बसपा से करीब पांच फीसदी वोट ज्यादा मिले थे। महज पांच फीसदी वोटो के हेर-फेर
से ही सपा को पूर्ण बहुमत मिल गया, जबकि बसपा की सीटें पहले के मुकाबले तकरीबन आधी
रह गईं। जाहिर है एक दूसरे के वोट बैंक में से थोड़ा सा सेंध लगाने से ही चुनावी
नतीजे बदल जाते हैं।
इस बार भी नतीजा कुछ ऐसा ही होने वाला है।
चार-पांच फीसदी वोटों के स्विंग से ही चुनाव का गणित बदल जाएगा। सभी पार्टियां इसे
जानती हैं। लेकिन “जाति जोड़ो” के मंत्र से सत्ता प्राप्ति का ख्वाब देखने वाले कांशीराम की पार्टी बसपा
इसे बखूबी समझती है। उत्तर प्रदेश में दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। करीब 21
फीसदी दलित वोटर हैं। इसके बाद संख्या आती है मुसलमानों की। सूबे में मुलमानों की
संख्या करीब 19 फीसदी है। मायावती की नजर इस बार मुसलिम वोटों पर है। दलित और
मुसलमान का गठजोड़ 40 फसीदी होता है। पिछली विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि
जिस पार्टी को भी 30 फीसदी वोट मिला है उसने सत्ता हासिल की है। 2007 में मायावती
ने सूबे के 10 फीसदी ब्राम्हणों का दामन थाम कर सत्ता की वैतरणी पार की थी। इस बार
ब्राह्मण वोटों के भाजपा और कांग्रेस के पाले में जाने की ज्यादा संभावना है।
इसलिए मायावती इस पर ज्यादा प्रयास नहीं कर रही हैं।
हाल ही में कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ
में आयोजित बसपा की रैली में मुसलमानों को अपने पाले में खींचने के लिए मायावती ने
संदेश भी दिया। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, “इस बार दलित-मुसलिम मिल कर सरकार बनाएंगे।” उत्तर प्रदेश में पहले मुसलमान कांग्रेस के वोटर थे। बाबरी मस्जिद प्रकरण
के बाद उनका झुकाव सपा की तरफ हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 65 फीसदी
मुसलमानों ने सपा को वोट दिया था। जबकि बसपा को महज 18 फीसदी मुसलिम मतदाताओं ने
पंसद किया था। मुसलमानों की स्वाभाविक रूप से पहली पंसद सपा है। सपा 12 फीसदी
यादवों और मुसलमानों के भरोसे ही सरकार बनाती रही है। लेकिन सपा के जिस तरह के
हालात हैं और पिछले कुछ दिनों से अखिलेश-शिवपाल की लड़ाई में जिस तरह से पार्टी का
ग्राफ गिरा है, उससे मुसलिम मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बन रही है। अखिलेश यादव
ने कुछ दिन पहले खुद यह बयान दिया था, “पहले सपा एक नंबर पर
थी, अब किस नंबर पर है उन्हें पता नहीं।” अखिलेश के इसी बयान
से मुसलमानों को किसी और विकल्प के बारे में सोचने के लिए बेकरार किया है।
मुसलमान वोटर किसे पसंद करता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले चुनाव के दौरान मुसलमानों
के बीच लगने वाले इस नारे, “पहले अपना भाई, फिर जो भाजपा को
हराई” के निहितार्थ को समझना होगा। मुसलमान वोटरों की पहली
पसंद अपनी बिरादरी का उम्मीदवार होता है, चाहे वह किसी पार्टी का हो। दूसरी पंसद
वह दल होता है जो भाजपा को हरा सके। इस
कसौटी पर सपा ही आगे रहती थी। अब सवाल उठता है अगर सपा मैदान में पीछे हो गई है तो
भाजपा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने से कौन सा दल रोक सकता है? ऐसे में बसपा का नाम उभरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर
की लाख मशक्कत के बाद भी कांग्रेस फिलहाल तो लड़ाई में नहीं दिख रही है। इसलिए
मौजूदा राजनीतिक परिस्थियों में बसपा मुसलमानों की भी मजबूरी बनती दिख रही है।
मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न भी किसी दल को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
है। मुसलिम वोट एक तरफा और एक मुश्त पड़ता है। इनके मतदान का प्रतिशत भी अन्य
जातियों के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा होता है।
हालांकि बसपा के साथ भी एक चुनौती उसका
खुद का दलित वोट बैंक है। दलितों के तबके का मायावती से धीरे-धीरे मोह भंग हो रहा
है। दलितों का पढ़ा लिखा तबका मायावती की पारंपरिक राजनीति को पसंद नहीं करता और
वह भाजपा जैसे दलों की तरफ रुख कर रहा है। सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि सन
2000 तक दलितों के 85 फीसदी वोट बसपा को मिलते थे। इसके बाद धीरे-धीरे इसमें
गिरावट आनी शुरु हुई है। एक दशक बाद साल 2012 में दलितो के इस समर्थन में 23 फीसदी
की और गिरावट आई। 2014 के लोकसभा में बसपा को दलितों का महज 62 फीसदी वोट ही हासिल
हो पाया था। बावजूद इसके, अगर दलित-मुसलिम गठजोड़ बनता है तो यह सभी दलों पर भारी
पड़ सकता है।
